गैरसैंण,
प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गोपेश्वर महाविद्यालय के जिम हाॅल में जन समस्याओं को सुनकर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा जनता दरबारों का मुख्य उद्देश्य सरकार तथा शासन, प्रशासन को संवेदनशील बनाकर चुस्त दुरूस्त करना है। जनता दरबार में पी डब्लू डी के चार अभियंता को निलंबित किया गया।
जनता दरबार में ग्राम प्रधानों द्वारा बताया गया कि विधायक निधि से केवल 75 प्रतिशत भुगतान हुआ है शेष 25 प्रतिशत का भुगतान काफी समय से नहीं हो हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री द्वारा जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि यदि कार्य पूर्ण हो चुका है तो भुगतान करना सुनिश्चित करें। पोखरी में लोनिवि द्वारा मोटर मार्ग का मुआवजा कम दर पर भुगतान की शिकायत पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता को निर्धारित दर पर भुगतान के निर्देश दिये। थराली-देवाल-मन्दोली मोटर मार्ग पर रेलिंग लगाने से रोड की चैडाई कम हो जाने की शिकायत पर मा0 मुख्यमंत्री ने एडीबी को काम रोक कर सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करने के निर्देश कि इससे रोड की चैडाई कम न हो।
क्षेत्रीय जनता द्वारा जड़ी-बूटी शोध संस्थान मण्डल में नियमित निदेशक तथा नियमित स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री ने शीघ्र तैनाती का आश्वासन दिया। जनता दरबार में पेयजल की अनेक शिकायतें, मांग उठी, जिनमें से मरम्मत संबंधी छोटी-छोटी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। रेजा चैधरी द्वारा जौरासी में पेयजल की लाइन क्षतिग्रस्त होने की शिकायत की गयी जिसका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
प्रधान आशा देवी ने आईटीआई नन्दासैंण का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा विधायक देवाल प्रो0 जीतराम को लोगों की राय के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। प्रधान कालेश्वर द्वारा 28 मार्च 2015 को मुख्यमंत्री द्वारा की घोषणा पूरी न होने पर उन्होंने कहा कि किसी भी काम में थोड़ा वक्त लगता है आप धैर्य रखें एक वर्ष बाद कार्य धरातल पर दिखने लगेगा।
कार्तिक स्वामी मन्दिर समिति के प्रबन्धक पूर्ण सिंह नेगी ने मन्दिर में पेयजल की समस्या व वन विभाग द्वारा बिना पूर्व नोटिस के जुर्माना लगाने की शिकायत की, साथ ही मा0 मुख्यमंत्री को आगामी जून में होने वाले यज्ञ में आने की भी मांग की। जिस पर मा0 मुख्यमंत्री द्वारा पेयजल समस्या के लिए संबंधित विभाग को व वन विभाग द्वारा जुर्माना लगाने की शिकायत को दूर करने का आश्वासन दिया।
सिमली दुग्ध संघ द्वारा दूध का उचित मूल्य न मिलने व दुग्ध संघ की धीमी उत्पादन प्रगति की शिकायत पर मुख्यमंत्री द्वारा सख्त नाराजगी व्यक्त की गयी और दुग्ध विकास अधिकारी सिमली को हटाने के निर्देश दिये। विकलांगो के लिए कल्याण कोष बनाने पर भी आश्वासन दिया गया। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष द्वारा राज्य का अपना पंचायत एक्ट बनाये जाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने जल्द ही प्रदेश का अपना पंचायती राज एक्ट बनाये जाने की बात कही, साथ ही कहा कि चतुर्थ राज्य वित आयोग द्वारा पंचायतों के बजट में कमी की जाने की कोई संस्तुति नहीं की गयी है।
बण्ड क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा टीएचडीसी पीपलकोटी में प्रभावित गाॅवों के लोगों को रोजगार न देने की शिकायत पर मुख्यमंत्री द्वारा फोन पर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को इस मामले में टीएचडीसी से मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिये।
जुम्मा से द्रोणागिरी 6 किमी मोटर मार्ग 2013 में स्वीकृत होने के पश्चात भी कार्य शुरू न होने पर लोनिवि को निर्देशित किया गया। मैठेली के ग्रामीणों द्वारा उनके गाॅव को सडक से जोडने की मांग पर मुख्यमंत्री द्वारा 1 किमी सडक की स्वीकृति दी, तथा सहायक अभियन्ता को आंगणन तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष/विधायक कर्णप्रयाग डाॅ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, विधायक बद्रीनाथ राजेन्द्र सिंह भण्डारी, थराली प्रो0 जीतराम, उत्तराखण्ड कांगे्रस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्षा मुन्नी देवी शाह, गोपेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत, कांगे्रस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह लिंगवाल, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा, उपजिलाधिकारी चमोली रामजी शरण शर्मा, पोखरी कृष्णनाथ गोस्वामी, परियोजना निदेशक पुष्पेन्द्र चैहान सहित अधिकारी व जनता मौजूद थी।
